Sahara India Pariwar Refund : सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि अगला 10 दिन में बांटे जाएंगे शहर निवेशकों के बीच 1000 करोड रुपए। आईए जानते हैं कैसे?
Sahara India Refund News
सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार की तरफ से सहारा ग्रुप की सहकारी समितियां के छोटे जमाकर्ताओं के लिए रिफंड राशि ₹10000 से बढ़ा दिया गया है। अब निवेशकों को ₹50000 बांटे जाएंगे। सहकारिता मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी के तरफ से इसकी जानकारी दी गई। Sahara India Pariwar Refund
सरकार ने सहारा ग्रुप की सहकारी समितियां के चार पॉइंट 29 लाख से अधिक जमा कर्ताओं को 370 करोड रुपए जारी कर दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से यह बताया गया की रिफंड राशि की सीमा ₹50000 तक बढ़ा दिया गया है वहीं अगले 10 दिन में लगभग 1000 करोड रुपए सहारा निवेशकों के बीच बांटे जाएंगे। सरकार सहारा इंडिया रिपोर्ट जारी करने से पहले जमा कर्ताओं के दावों की जांच कर रही है जिसके बाद निवेशकों के बीच पैसे को ट्रांसफर किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के बाद जारी किया गया था रिफंड पोर्टल
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 18 जुलाई 2023 को CRCS रिफंड पोर्टल को लांच किया गया था। जिसमें सहारा ग्रुप की चार कोऑपरेटिव सोसाइटी के निदेशक अपने रिफंड का दावा कर सकते हैं।
इनमें से है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (लखनऊ), हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड (कोलकाता), सहारायण यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड (भोपाल) और स्टार्स मल्टी परपज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 के आदेश के बाद सेंट्रल रजिस्टार आफ कोऑपरेटिव सोसाइटी (CRCS) ने 19 में 2023 को सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में 5000 करोड रुपए के ट्रांसफर किए थे।
सुप्रीम कोर्ट के जज रख रहे हैं नजर
सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए किए जाने वाले रिफंड की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज आर सुभाष रेड्डी नजर रख रहे हैं। सहारा इंडिया की कंपनियां में देशभर में लाखों ने विश्व में पैसे लगाए हैं। लेकिन जब उनका पैसा वापस करने का समय आया तो उनका पैसा सहारा ग्रुप की तरफ से नहीं मिला।
ग्रुप के कुछ कंपनियों के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय और कंपनी कानून के तहत जांच की जा रही है। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय का पिछले साल 14 नवंबर को निधन हो गया था। हालांकि सरकार की तरफ से यह सब कर दिया गया था कि सहारा समूह की कुछ कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच जारी रहेगा। जांच होने के बाद सहारा के निवेशको पूरी तरह से पैसा वापस मिलेगा।